नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बीच, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था को वापस करने का फैसला किया है। इस संबंध में अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो महीने के लिए दो बार बढ़ाया गया। अब 31 जुलाई को यह बंद हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग अभी भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है, जिसमें घर पर शराब पहुंचाने की और भी कई सिफारिशें हैं. उनके मुताबिक, यह मसौदा नीति अभी तक उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नहीं भेजी गई है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का निर्देश
अधिकारियों ने कहा कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं, ने गुरुवार को विभाग को नई नीति पेश होने तक छह महीने के लिए पुरानी आबकारी प्रणाली को "वापस" करने का निर्देश दिया। पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की थी। जिसे अब वापस लिया जा रहा है। 6 महीने में फिर से नई आबकारी नीति लाई जाएगी।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाया था और इसकी जांच की सिफारिश सीबीआई को सौंपी थी. उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के जवाब में यह सिफारिश की है. दिल्ली के मुख्य सचिव ने 8 जुलाई, 2022 को एलजी को यह रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत, शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ देने के लिए दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन किया गया था।
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